UP Budget 2025-26: योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश की आर्थिक मजबूती और सामाजिक कल्याण के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है
और राज्य की आर्थिक वृद्धि को तेज करने में मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। बजट में अवस्थापना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मानना है कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
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UP Budget 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा
योगी सरकार ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए बजट का 22% हिस्सा तय किया है। सरकार का कहना है कि सड़क निर्माण, परिवहन व्यवस्था, औद्योगिक हब और निवेश को आकर्षित करने वाली योजनाएं इस बजट में प्राथमिकता पर हैं। गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में नई सड़क परियोजनाएं लाई जाएंगी। मेट्रो और रैपिड रेल प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी ताकि प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो सकें और रोजगार के अवसर बढ़ें।
UP Budget 2025-26 शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश
शिक्षा को और मजबूत करने के लिए इस बार 13% बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। सरकार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब विकसित करने पर जोर दे रही है। राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू की जाएंगी। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए आईटीआई संस्थान खोले जाएंगे और अनुसंधान एवं नवाचार को गति देने के लिए शोध अनुदान की राशि बढ़ाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नई योजनाएं लागू की जाएं जिससे छात्र उच्च शिक्षा में अधिक रुचि लें।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा
योगी सरकार उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना की जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित किया जाएगा। एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। सरकार की योजना है कि यूपी को डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक उन्नत तकनीकी राज्य बनाया जाए।
विज्ञान और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

UP Budget 2025-26 प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई हैं। साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना की जाएगी। स्कूल और कॉलेजों में आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं दी जाएंगी। रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे। छात्रों को रिसर्च और इनोवेशन में रुचि लेने के लिए सरकार विशेष अनुदान प्रदान करेगी।
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
योगी सरकार ने प्रदेश के 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर’ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। प्रत्येक नगर निकाय को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन स्मार्ट शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर निकायों में वाई-फाई सुविधा, डिजिटल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर स्मार्ट सिटी में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
श्रमिकों के लिए नई योजनाएं
योगी सरकार ने श्रमिकों और कामगारों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। हर जिला मुख्यालय में नए श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे, जिनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार श्रमिकों को नए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराएगी जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। ई-श्रम कार्ड योजना को और मजबूत किया जाएगा, जिससे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ से गरीबी उन्मूलन
योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय 1,25,000 रुपये तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए। बेरोजगार युवाओं को विशेष स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा और गरीबी उन्मूलन के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जाएगा।
यूपी बनेगा राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सरकार उत्तर प्रदेश को भारत में सबसे बड़े निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई स्टार्टअप योजनाओं को समर्थन दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सके। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष नीतियां बनाई जाएंगी, जिससे यूपी को मेक इन इंडिया मिशन में अग्रणी राज्य बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक हब और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए सरकार विशेष छूट प्रदान करेगी।
निष्कर्ष
योगी सरकार का यह ऐतिहासिक बजट प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता और नवाचार की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
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