Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली सरकार ने हाल ही में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana)। इस योजना को लेकर एक खास बात ये है कि इसमें हर eligible महिला को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन ये पूरी राशि एक साथ महिला के हाथ में नहीं दी जाएगी।
सरकार का साफ इरादा है कि ये योजना केवल मासिक खर्च के लिए न हो, बल्कि महिलाओं के लिए कुछ सेविंग भी बन सके। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को कुछ खास तरीके से डिज़ाइन किया है जिसमें राशि का एक हिस्सा सीधा महिला के डिजिटल वॉलेट में जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा Recurring Deposit (RD) खाते में जमा किया जाएगा। इस RD खाते से पैसा तभी निकाला जा सकेगा जब तय समय यानी लॉक-इन पीरियड पूरा हो जाएगा।
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पूरा पैसा हाथ में क्यों नहीं आएगा?
कई लोग ये सोच सकते हैं कि अगर सरकार ₹2500 देने की बात कर रही है तो फिर पूरा पैसा महिला को सीधे क्यों नहीं दिया जा रहा। इसका सीधा जवाब सरकार के इस प्लान में छिपा है कि वो सिर्फ “आज” की नहीं बल्कि “भविष्य” की भी चिंता कर रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनी मंत्री समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ₹2500 की सहायता राशि को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा सीधा महिला के CBDC (Central Bank Digital Currency) वॉलेट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसे वो हर महीने की ज़रूरतों पर खर्च कर सकेगी। वहीं दूसरी तरफ, बाकी हिस्सा महिला के नाम पर खुलने वाले एक Recurring Deposit अकाउंट में डाला जाएगा, जिसे निकाला नहीं जा सकता जब तक कि लॉक इन पीरियड पूरा न हो जाए।
लॉक इन पीरियड कितना लंबा होगा, ये अभी सरकार द्वारा तय किया जाना बाकी है। लेकिन आमतौर पर RD अकाउंट के लिए 1 साल, 3 साल या 5 साल के विकल्प होते हैं।
किन्हें मिलेगा Mahila Samriddhi Yojana का लाभ?
इस योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ eligibility criteria भी तय किए गए हैं। सबसे पहले, महिला की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए। साथ ही वो महिला दिल्ली की निवासी होनी चाहिए और उसे BPL (गरीबी रेखा से नीचे) या अंत्योदय परिवार से जुड़ा होना चाहिए।
एक और ज़रूरी शर्त यह भी है कि महिला के पास दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया गया एक वैध राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड की जांच के बाद ही उसे पात्रता दी जाएगी।
योजना का लाभ एक ही परिवार से सिर्फ एक महिला को दिया जाएगा। यानी अगर परिवार में दो-तीन महिलाएं भी पात्रता रखती हों, तब भी केवल एक ही महिला को इसका लाभ मिल पाएगा।
इसके अलावा, महिला तभी पात्र मानी जाएगी जब उसके परिवार के सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका हो या वे सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हों। अगर बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कितनी महिलाओं को मिलेगा फायदा?
दिल्ली सरकार ने इस योजना के पहले फेज में लगभग 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का अनुमान लगाया है। इसके लिए सरकार ने बजट में ₹5100 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार इस स्कीम को लेकर कितनी गंभीर है।
8 मार्च को दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी और अब इसे उपराज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे-जैसे योजना का विस्तार होगा, और ज़्यादा महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा।
RD खाते का क्या मतलब है?
Recurring Deposit (RD) एक ऐसी बचत योजना होती है जो ज्यादातर बैंकों और पोस्ट ऑफिस में मिलती है। इसमें हर महीने एक फिक्स रकम जमा की जाती है, और वो एक तय समय तक वहां लॉक रहती है। यानी उस दौरान आप वह पैसा नहीं निकाल सकते।
इस पूरी अवधि के दौरान जमा राशि पर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस की तरफ से ब्याज भी मिलता है। जब लॉक इन पीरियड पूरा हो जाता है, तब आपको आपकी जमा पूंजी के साथ ब्याज भी मिल जाता है।
इस तरह से RD अकाउंट का उद्देश्य होता है एक निश्चित समय बाद एक बड़ी रकम इकट्ठा हो जाना। यही सोच महिला समृद्धि योजना में भी लाई जा रही है ताकि महिलाएं सिर्फ हर महीने ₹2500 खर्च न करें, बल्कि कुछ रकम सेव करके भविष्य में उसका फायदा भी उठा सकें।
योजना का उद्देश्य क्या है?
सरकार इस योजना के ज़रिए महिलाओं की केवल वर्तमान में मदद नहीं करना चाहती बल्कि उनकी आर्थिक आदतों को बेहतर बनाना चाहती है। ज्यादातर गरीब परिवारों में महिलाएं छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती हैं।
इस स्कीम के ज़रिए सरकार चाहती है कि महिलाओं को एक नियमित इनकम का सहारा मिले और साथ ही उन्हें सेविंग करने की आदत भी पड़े। इससे वो खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर सकेंगी और उन्हें भविष्य की ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की एक बड़ी सोच को दर्शाती है जिसमें केवल आज की मदद नहीं बल्कि कल के लिए भी प्लानिंग की गई है। सरकार ने इस योजना को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें महिलाएं खुद के लिए बचत भी करें और अपने मासिक खर्चों के लिए भी उन्हें सहायता मिलती रहे।
अब देखना ये होगा कि इस योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कैसे होता है और महिलाएं इसे कितना अपनाती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि ये योजना आने वाले समय में दिल्ली की लाखों महिलाओं की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है।
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